फळपीक विमा योजना अर्ज सुरू

 शेतकऱ्यांना कोण कोणत्या फळ पिकांचा विमा काढता येणार आहे?

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आंबा, डाळिंब, द्राक्ष, केळी, मोसंबी, संत्रे आणि पपई या फळ पिकांचा विमा काढता येणार आहे.

खरीप हंगाम २०१६ करिता महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत अाहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०१६ ही अंतिम मुदत होती. “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना देशभरातल्या शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावणारी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. ^[१] पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” या नवीन पीक विमा योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी ' प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या 'ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया' (Agricultural Insurance Company of India) शी संलग्न करण्यात येणार आहेत. हा विमा केवळ 'उत्पन्नातील घट' एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीची स्थिती जाणून घेऊन विम्याच्या रकमेवर हक्क सांगण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.

कार्यक्षेत्र - योजना राज्यांनी निकष पूर्ण करून राबवयाची असली तरी , तरी पंतप्रधानांच्या 'एक राष्ट्र -एक योजना ' या उद्देशाने ती सबंध देशात राबविण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे

उद्दिष्टे[संपादन]

1. नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.
2. नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
3. शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.
4. कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करत राहणे ,ज्यामुळे अन्नसुरक्षा लाभेल ,पीक पद्धतीत  बदल होईल ,कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येऊन कृषी तंत्राची वाढ होईल

ठळक वैशिष्ट्ये[संपादन]

1. अत्यंत कमी प्रिमियम (विम्याची संरक्षित रक्कम)
2. या योजनेअंतर्गत भरणा करण्यात येणारा प्रिमियम दर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे.
3. या अंतर्गत सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त भार शासनाकडून उचलला जाईल.
4. अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया आदी पिकांसाठी प्रत्येक हंगामावरील एकच दर असेल. यापूर्वीची एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीकवार दरातील भिन्नता आणि तफावत आता दूर केली आहे.
5. पूर्ण विमा संरक्षण मिळेल व दावा केलेली रक्कम पूर्ण मिळेल. (कमी होणार नाही.)

विमा लाभ मिळण्यास पात्र परिस्थिती[संपादन]

1. शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल.
2. पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल.
3. अपवाद

मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे, चोरी होणे यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही.