राज्यात संरक्षित शेतीला चालना देण्यासाठी कमी खर्चाच्या शेडनेटला देखील अनुदान देण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याचे कृषीआयुक्त धीरज कुमार यांनी घेतला आहे.
या निर्णयामुळे आता कमी खर्चाच्या अर्थात २० गुंठ्यांच्या शेडनेटसाठी ही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळू शकणार आहे.
अशाप्रकारे कमी खर्चाच्या ‘केबल आणि पोस्ट’ प्रकारातील शेडनेट उभारणीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे.
आतापर्यंत राज्यात नेडनेटच्या ‘राउंड’ आणि ‘फ्लॅट’ अशा दोन प्रकारांना अनुदान दिले जात होते. मात्र कमी खर्चाच्या केबल आणि पोस्ट शेडनेटला देखील अनुदानाच्या कक्षेत आणावे, त्यामुळे आर्थिक स्थिती कमकुवत असलेले शेतकरी संरक्षित शेतीकडे वळतील, अशी एक मागणी ग्रीनहाउस मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने केली होती.
कमी खर्चाच्या शेडनेटला अनुदान देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी मंडळाकडे पाठवण्यात आला होता. मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा कृषी आयुक्तांनी राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
या पार्श्वभूमीवर ९ जुलै २०२१ आयुक्तांनी सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून शेडनेटच्या नव्या प्रकाराला प्रायोगिक तत्त्वावर अनुदान देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘‘संरक्षित शेतीद्वारे शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या तसेच निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी तंत्रज्ञान हवे आहे. मात्र ते आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीरदेखील हवे. त्यामुळेच आता ‘केबल अँड पोस्ट’ प्रकारातील शेडनेटला अनुदान दिले जाईल. ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करा. पूर्वसंमती, स्थळपाहणी, मोका तपासणी आणि अनुदानाची परिगणना ही कामे काटेकोरपणे करा,’’ अशा सूचना कृषी आयुक्तांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
या नवीन बदला मुळे अनुदान अशे मिळणार
१० किंवा २० गुंठ्यांचे केबल ऍन्ड पोस्ट प्रकारातील कमी खर्चाचे शेडनेट उभारल्यास आता ५० % अनुदान मिळेल.
समजा एखाद्या शेतकऱ्यांने २० गुंठ्यांत असे शेडनेट उभारल्यास ६,८३,००० रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
त्यात ५० टक्क्यांपर्यंत म्हणजे तीन लाख ४१ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी अटी शर्ती प्रमाणे योजनेसाठी अर्ज, हमीपत्र व बंधपत्र द्यावे लागेल.
शेतकऱ्यांना यासाठी https://mahadbtmahait.gov.in/Farmer/Login/Login या एक शेतकरी एक अर्ज अनेक योजना च्या पोर्टल वर अर्ज करावे लागतील.
No comments: